कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है, जो नवंबर 1975 में अस्तित्व में आई थी। अपनी स्थापना के वर्ष में 79 मिलियन टन (एमटी) के मामूली उत्पादन के साथ, सीआईएल आज दुनिया में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और 228861 (1 अप्रैल, 2024 तक) जनशक्ति के साथ सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ता में से एक है।
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत 'महारत्न' उद्यम के रूप में वर्गीकृत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कोयला उत्पादक का खिताब हासिल है। आठ भारतीय राज्यों में, सीआईएल 84 खनन क्षेत्रों में काम करती है, जो कुल 313 सक्रिय खदानों का प्रबंधन करती है, जिसमें 131 भूमिगत, 168 ओपनकास्ट और 14 मिश्रित खदानें शामिल हैं। सीआईएल की बारह अनुषंगी कंपनियां हैं, जिनमें - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल), सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड (सीएसपीएल), कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) और भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) (निगमन की तिथि - 21.05.2024) हैं। इसके अलावा, सीआईएल की पांच संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल), सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (सीएनयूपीएल), कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूवीपीएल) और इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीपीएल)। सीआईएल, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी), असम में खदानों के प्रबंधन की प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है।
सीआईएल में 21 प्रशिक्षण संस्थान और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) एक अत्याधुनिक प्रबंधन प्रशिक्षण 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में - भारत में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट प्रशिक्षण संस्थान सीआईएल के तहत संचालित होता है जो बहु-विषयक कार्यक्रम संचालित करता है।
कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के चार (4) संयुक्त उद्यम हैं, एसईसीएल के दो (2) संयुक्त उद्यम हैं और सीसीएल का एक (1) संयुक्त उद्यम है।
अद्वितीय रणनीतिक प्रासंगिकता:
भारत जैसे देश में कोयला क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां ऊर्जा सुरक्षा निरंतर आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देश की ऊर्जा सुरक्षा और इसकी समृद्धि इसके सबसे प्रचुर, किफायती और निर्भर ईंधन, कोयले के कुशल और प्रभावी उपयोग से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, कोयले की मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ताप विद्युत क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए है। शेष मांग गैर-विनियमित क्षेत्रों के माध्यम से होती है जिसमें इस्पात, सीमेंट, कैप्टिव पावर प्लांट आदि शामिल हैं। यह परिकल्पना की गई है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से बिजली की मांग और रसायन क्षेत्र से कोयले की मांग आदि जैसे नए क्षेत्र भी मौजूदा मांग में वृद्धि करेंगे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। 2023-24 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 11.65% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 997.25 मिलियन टन रहा। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2023-24 के दौरान 10.02% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 773.647 मिलियन टन का उत्पादन किया। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) का कोयले का उत्पादन 2023-24 के दौरान 4.30% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 70.02 मिलियन टन रहा। टिस्को, आईआईएससीओ, डीवीसी और अन्य द्वारा भी थोड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है।
कोयले पर निर्भरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत की लगभग 49% स्थापित बिजली क्षमता कोयला (लिग्नाइट को छोड़कर) आधारित है। सीआईएल भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 78% उत्पादन करता है और यह अकेले ही प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता का 40% पूरा करता है। चूंकि भारत का लक्ष्य बढ़ती अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि और तेजी से शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है, इसलिए क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कोयले से ही आने की उम्मीद है।
उत्पादन एवं वृद्धि:
सीआईएल ने 10% की वृद्धि दर्ज करते हुए 773.647 मिलियन टन के अब तक के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन आंकड़े के साथ वर्ष 2023-24 का समापन किया। लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की प्रभावशीलता के परिणामस्वरूप सीआईएल ने उठाव में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। विगत वर्ष की तुलना में कोयले के उठाव में 8.5% की वृद्धि हासिल की गई, जिसने उठाव और वैगन लोडिंग प्रदर्शन दोनों में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। वित्त वर्ष 2023 के 694.68 मिलियन टन की तुलना में 58.84 मिलियन टन की वृद्धि के साथ कुल कोयला उठाव 753.52 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष के दौरान उठाव में 8.47% की वृद्धि हुई।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली बार 200 मिलियन टन को पार करते हुए सबसे अधिक कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनी के रूप में उभरी।
उपभोक्ता संतुष्टि:
उपभोक्ता संतुष्टि सीआईएल के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए खदान से प्रेषण बिंदु तक कोयले की गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। सीआईएल के सभी उपभोक्ताओं के पास स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सैंपलिंग एजेंसियों के माध्यम से गुणवत्ता मूल्यांकन का विकल्प है। गुणवत्ता रखरखाव के लिए सचेत और निरंतर उपायों के परिणामस्वरूप, कोयले के घोषित और विश्लेषित जीसीवी के भारित औसत के बीच का अंतर एक जीसीवी बैंड के भीतर है।
जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन पर प्रभाव:
दुनिया के अन्य हिस्सों के विपरीत, भारत में कोयला भंडार ज्यादातर वन भूमि के नीचे या आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में हैं। कोयला खनन से लोगों का विस्थापन होना स्वाभाविक है। लेकिन, सीआईएल के पास परियोजना प्रभावित लोगों के लिए एक सुव्यवस्थित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति है। कंपनी परियोजना प्रभावित लोगों को उनकी आजीविका के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाकर विकास के सामाजिक रूप से सतत समावेशी मॉडल के माध्यम से ‘मानवता के साथ खनन’ को आगे बढ़ाती है।
कॉरपोरेट नागरिक:
सीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे अधिक सीएसआर व्यय करने वालों में से एक है। कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, खेल आदि शामिल हैं। सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने 2023-24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 654.49 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
कोयला परिष्करण
सीआईएल वर्तमान में 29.35 एमटीवाई की संयुक्त संचालन योग्य परिष्करण क्षमता के साथ 12 कोयला वाशरीज का संचालन कर रही है। इनमें से 10 कोकिंग कोयले के लिए समर्पित हैं, जबकि शेष 2 गैर-कोकिंग कोयले के लिए कार्यरत हैं, जिनकी परिचालन क्षमता क्रमशः 18.35 एमटीवाई और 11 एमटीवाई है। वित्त वर्ष 2023-24 में, मौजूदा कोकिंग कोल वॉशर से कुल परिष्कृत कोयले का उत्पादन लगभग 2.26 एमटी होगा, जो 2022-23 से 4.8% की वृद्धि दर्शाता है। मधुबंद वॉशरी (5 एमटीवाई) ने 29.11.2023 को परिचालन शुरू किया। कोकिंग कोल की परिष्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए, सीआईएल बीसीसीएल में 3 नई वॉशरीज स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिनकी संयुक्त प्रवाह क्षमता 7 एमटीवाई है। इसके अलावा, सीसीएल में 5 कोकिंग कोल वॉशर विकसित किये जा रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 14.5 एमटीवाई है। इनमें एक को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) प्रदान किया गया है, जबकि दो को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) दिया गया है। सीआईएल नीलामी के माध्यम से स्टील कंपनियों को दीर्घकालिक कोकिंग कोल लिंकेज के साथ परिसंपत्ति पट्टे पर देकर चार पुराने वाशर्स का मुद्रीकरण करने की भी रणनीति बना रही है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल एमसीएल के लखनपुर में आईबी वैली में एक गैर-कोकिंग कोल वॉशरी का निर्माण कर रही है, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है और अप्रैल 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
पर्यावरण संरक्षण / पर्यावरण प्रबंधन:
वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार सीआईएल का वृक्षारोपण क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक रहा है। खनन क्षेत्रों में हरियाली के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों ने वृक्षारोपण क्षेत्र को 1,820 हेक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य को पार करते हुए 2,167.61 हेक्टेयर तक बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सीआईएल ने 2167.61 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए हैं और 1600 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सीआईएल ने 2167.61 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए हैं और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 1600 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की है।
वित्त वर्ष 2023-24 में, सीआईएल ने खनन पट्टा क्षेत्रों के भीतर और बाहर लगभग 2,167.61 हेक्टेयर को कवर करते हुए 44.40 लाख पौधे लगाए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 248.65 हेक्टेयर क्षेत्र में घास उगाई गई। खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों में निर्मित कार्बन सिंक क्षमता लगभग 2.54 लाख टन/वर्ष है।
इको-पार्क का निर्माण
सीआईएल अपनी परित्यक्त खदानों को पुनर्ग्रहण के हिस्से के रूप में इको-पार्क में परिवर्तित कर रहा है, ताकि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और खनन क्षेत्रों में संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। ये ईको-टूरिज्म प्वाइंट के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। सीआईएल की सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान 5.67 करोड़ रुपये के बजट के साथ 41 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 इको-पार्क विकसित किए हैं। ऐसे कुल 30 इको-पार्क पहले से ही लगातार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। खनन क्षेत्र में और अधिक इको पार्क, इकोटूरिज्म साइट और इको-रेस्टोरेशन साइट बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है।
सीआईएल के कई खनन क्षेत्रों और कमांड क्षेत्रों में इको पार्क विकसित किए गए हैं जैसे कि कालिदासपुर जैव विविधता पार्क (ईसीएल), पारसनाथ उद्यान (एकेडब्ल्यूएमसी) कोलियरी (बीसीसीएल), बिश्रामपुर पर्यटन स्थल (एसईसीएल), चंद्रशेखर आजाद इको पार्क (बीना एनसीएल), नीम वाटिका (रैयतवारी) चंद्रपुर (डब्ल्यूसीएल), कायाकल्प वाटिका (सीसीएल), अनंत औषधीय उद्यान (एमसीएल), आदि। सीआईएल ने अब तक 32 इको-पार्क और खान पर्यटन और इको-पुनर्स्थापना स्थल स्थापित किए हैं।
सीआईएल मुख्यालय ने 2022 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमशः आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018 का पुनः प्रमाणन प्राप्त किया, जिसकी वैधता अक्टूबर, 2025 तक है। 31 मार्च 2023 तक, ईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, सीसीएल (27 इकाइयां) और डब्ल्यूसीएल (90 इकाइयां) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018) के लिए प्रमाणित हैं। सीएमपीडीआई मुख्यालय और इसके सात क्षेत्रीय संस्थानों को आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, रांची को आईएसओ 37001:2016 (रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली) से प्रमाणित किया गया है।
ऊर्जा संरक्षण:
ऊर्जा संरक्षण हमेशा एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है और सीआईएल/सहायक कंपनियों ने विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न उपाय किए हैं। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कोयला उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है और ओबी हटाव में 312 एमएम3 की वृद्धि हुई है। 2023-24 में कुल मिलाकर सीआईएल में बिजली की खपत 4273.61 मिलियन यूनिट थी, जबकि 2022-23 में यह 4598.78 मिलियन यूनिट थी, जो 7.61% की कमी दर्शाती है। 2023-24 में ऊर्जा बिल के लिए भुगतान की गई कुल राशि 2022-23 में 3764.16 करोड़ रुपये के मुकाबले 3633.03 करोड़ रुपये रही, जो 3.61% कम है। कुल कोयला उत्पादन के संदर्भ में, 2023-24 के दौरान समग्र रूप से सीआईएल के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत 5.72 किलोवाट घंटा/टन रही, जबकि 2022-23 के दौरान यह 6.54 किलोवाट घंटा/टन थी, अर्थात कुल मिलाकर 14.41% की कमी आई। समग्र उत्पादन (एम3 में) के संदर्भ में, समग्र रूप से सीआईएल के लिए 2022-23 के दौरान 2.19 किलोवाट घंटा/घन मीटर की तुलना में 2023-24 के दौरान विशिष्ट ऊर्जा खपत 1.76 किलोवाट घंटा/घन मीटर रही, जिसमें 24.43% की कुल कमी आई।
ऊर्जा संरक्षण के उपाय:
ऊर्जा संरक्षण के लिए सीआईएल/सहायक कंपनियों द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय उपाय नीचे दिए गए हैं:
क. 2023-24 में ऊर्जा दक्षता उपाय:-
क) एलईडी लाइटों का उपयोग - खदानों में प्रकाश व्यवस्था, भूमिगत खदानों में प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग, कार्यालय और अन्य कार्य स्थलों, टाउनशिप आदि में अधिकांश स्थानों पर उच्च वाट क्षमता वाले ल्यूमिनरी/पारंपरिक लाइट फिटिंग को उचित वाट क्षमता वाले कम बिजली खपत वाले एलईडी से प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे बिजली की खपत में भारी बचत हुई है। 2023-24 के दौरान विभिन्न वाट क्षमता रेटिंग की 1,12,112 एलईडी लाइटें (ईसीएल-2508, एमसीएल-20286, डब्ल्यूसीएल-20821, एनसीएल-31364, बीसीसीएल 9611, एसईसीएल-12272, सीसीएल-14036 और सीआईएल मुख्यालय- 1214 नग) लगाई गई हैं।
ख)ऊर्जा कुशल एसी - सीआईएल की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में 1968 ऊर्जा कुशल एसी प्रतिस्थापित / स्थापित किए गए हैं।
ग) सुपर पंखे - सीआईएल की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में 43407 उच्च ऊर्जा कुशल सुपर पंखे स्थापित किए गए हैं।
घ) ई-वाहन - सीआईएल की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में 151 ई-वाहन तैनात किए गए हैं।
ड.) ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर - सीआईएल अनुषंगी कंपनियों में विभिन्न स्थानों पर 402 ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।
च) ऊर्जा कुशल मोटरें - सीआईएल की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में 330 मौजूदा पुरानी मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदला गया है।
छ) स्ट्रीट लाइट में ऑटो टाइमर - सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में विभिन्न स्थानों पर 1316 ऑटो टाइमर लगाए गए हैं।
ख. पावर फैक्टर में सुधार - अनुषंगी कंपनियों के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयुक्त केवीएआर रेटिंग के कैपेसिटर बैंक स्थापित करके 2023-24 के दौरान पावर फैक्टर को 0.90 से 0.99 तक बनाए रखा गया है। 2023-24 के दौरान, 20775 केवीएआर कैपेसिटर बैंक खरीदे गए और अनुषंगी कंपनियों में स्थापित किए गए।
ग. सीआईएल के विभिन्न कमांड क्षेत्रों में ग्राउंड और रूफ माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना:
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश: परिचालनों का कार्बन-मुक्तीकरण
सौर ऊर्जा उत्पादन:
शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में सीआईएल की मुहिम में सौर ऊर्जा उत्पादन प्रमुखता से शामिल है। वर्तमान में स्थापित क्षमता लगभग 82.68 मेगावाट है, जिसमें वर्ष के दौरान 71.63 मेगावाट सौर क्षमता चालू की गई है। इसके अलावा, लगभग 195 मेगावाट कार्यान्वयन चरण में हैं। वित्त वर्ष 2024 के अंत तक सौर ऊर्जा उत्पादन 20.219 मिलियन यूनिट है।
वर्ष 2023-24 में कुल 202.19 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया। नतीजतन, इस सौर ऊर्जा उत्पादन से प्रति वर्ष लगभग 16,580 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।
सौर परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता उपायों के कारण कार्बन तटस्थता का अपेक्षित लाभ:
सीआईएल में ईआरपी, आईटी पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार:
क. एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी):
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली ने सीआईएल में स्थिरता हासिल की है, जो उत्पादन डेटा, इन्वेंट्री प्रबंधन, उपकरण की स्थिति, चालू परियोजना का अपडेट तथा कार्यबल विवरण सहित महत्वपूर्ण परिचालन जानकारी के लिए प्राथमिक भंडार के रूप में कार्य करती है। ईआरपी डैशबोर्ड सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है और इसे इसके सात मॉड्यूल में अलर्ट कार्यक्षमताओं से समृद्ध किया गया है। ये अलर्ट महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर ईमेल सूचनाएँ भेजते हैं, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है। सीआईएल के लिए संपूर्ण पेरोल प्रक्रिया ईआरपी के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिसमें अधिकांश अनुषंगी कंपनियों में भुगतान आमतौर पर अगले महीने की 2 तारीख तक वितरित किए जाते हैं। एनसीडब्ल्यूए XI (23 महीने) के बकाया को ईआरपी सिस्टम के माध्यम से संसाधित और भुगतान किया गया। विशेष रूप से, पेरोल प्रसंस्करण चक्र के समय में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 15 दिनों से घटकर केवल 2 दिन रह गई है। अन्य मॉड्यूलों में भी चक्र समय में इसी तरह की कमी देखी गई है। चालू परियोजनाओं के पूरे जीवन चक्र की निगरानी पीएस मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है। ईआरपी कार्यान्वयन ने प्रभावी संपत्ति प्रबंधन की सुविधा प्रदान की है, अतिरिक्त इन्वेंट्री में दृश्यता में सुधार किया है, और कुशल स्टोर प्रबंधन को सक्षम किया है, जिससे इष्टतम जनशक्ति नियुक्ति के माध्यम से मानव संसाधनों का उपयोग बढ़ाया गया है। एसएपी ईआरपी को अपनाने से विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हो गई हैं, और सीआईएल सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं को अपनाने का प्रयास कर रहा है।
निर्बाध डेटा स्थानांतरण की सुविधा के लिए जीईएम पोर्टल, एफओआईएस, बैंकों और राष्ट्रीय कोयला पोर्टल जैसी बाहरी संस्थाओं के साथ कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। सड़क और एमजीआर वेटब्रिज दोनों से डेटा को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ईआरपी सिस्टम में आसानी से एकीकृत किया जाता है, जबकि रेल रेक डेटा स्वचालित रूप से एफओआईएस से प्राप्त किया जाता है।
अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) को सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के 21 अस्पतालों में लागू किया गया है। यह प्रणाली ईआरपी प्रणाली के साथ सहजता से एकीकृत होकर परिवार के सदस्यों सहित कर्मियों के विवरण को रिकॉर्ड करती है। यह एक व्यापक रोगी प्रबंधन समाधान के रूप में कार्य करता है, जो कर्मचारियों, उनके आश्रितों, साथ ही सीएसआर पहलों और बाहरी आगंतुकों के लिए पंजीकरण से लेकर डिस्चार्ज तक की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है।
ख. आईटी पहलें
अब तक, सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण आईटी पहलों को क्रियान्वित किया है:
सुरक्षा पोर्टल: सुरक्षा उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन को बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा निरीक्षणों को और बेहतर बनाने के लिए सुझावों और सिफारिशों को शामिल करने के लिए, सीएसआईएस-सीआईएल पोर्टल के अंतर्गत निम्नलिखित ऑनलाइन निगरानी पोर्टल स्थापित किए गए हैं:
ऑनलाइन पोर्टल प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करते हैं तथा निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी करते हैं। उनका लक्ष्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखना और कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी तथा प्रबंधन को बढ़ाकर सीआईएल की सहायक खदानों में एक प्रगतिशील सुरक्षा संस्कृति विकसित करना है।
ई-एमबी: सीआईएल ने एक आंतरिक ई-एमबी और ई-बिलिंग पोर्टल बनाया है जो सीआईएल के ईआरपी सिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत होता है। यह पोर्टल एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रकार के मापों के इनपुट, सत्यापन और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है, तथा मूवमेंट लॉग के माध्यम से उन्नत ट्रैकिंग, सटीक गणना और मौजूदा प्रक्रिया में उच्च पारदर्शिता प्रदान करता है।
ग. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार
वर्ष 2023-2024 के दौरान ई एंड टी विभाग द्वारा की जाने वाली प्रमुख पहलें, गतिविधियां और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।
I. एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का कार्यान्वयन:
विभिन्न कोयला क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और वीडियो एनालिटिक्स का उपयोग करके समग्र ई-सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने के लिए, डब्ल्यूसीएल में लागू किए गए एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) को अन्य सभी अनुषंगी कंपनियों में लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भीड़ का पता लगाना, कैमरा से छेड़छाड़, घुसपैठ का पता लगाना, वाहनों की गिनती, वाहनों की स्वचालित नंबर प्लेट पहचान आदि की निगरानी करना है। 2023-24 के दौरान अन्य अनुषंगी कंपनियों में भी इसी तरह के आईसीसीसी को अपनाने का आदेश जारी किया गया है।
II.कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता के लिए सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा सेवा:
गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के लिए भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) का कार्य मेसर्स एसटीक्यूसी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) को सौंपा गया, इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सर्वर/ऐप्स और आईटी अवसंरचना का भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
III. सीआईएल की सहायक कंपनियों में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलों के कार्यान्वयन की दिशा में अपनाने की प्रक्रिया को मजबूत करना:
विभिन्न आईटी पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) जियो फेंसिंग के साथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित बूम बैरियर सिस्टम, संवेदनशील स्थानों जैसे कि वेब्रिज, सेंट्रल स्टोर्स, रेलवे-साइडिंग, कोल-हीप्स आदि पर सीसीटीवी आधारित ई-मॉनिटरिंग सिस्टम सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में लागू किए गए हैं। इन आईटी पहलों की निगरानी सीआईएल के शीर्ष स्तर से भी की जा रही है, जिसके तहत इनके संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) प्रदान की जा रही हैं तथा सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों द्वारा इनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
IV.सीआईएल कोलकाता में अतिरिक्त 2 स्तरीय इंटरनेट लीज्ड लाइनों की स्थापना:
स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) उपयोगकर्ताओं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य इंटरनेट सेवाओं के लिए उच्च गति इंटरनेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीआईएल कोलकाता में प्राथमिक और द्वितीयक सेवा प्रदाताओं से 500 एमबीपीएस बैंडविड्थ की दो स्तरीय रिडंडेंट इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।
विविधीकरण कार्यनीति: रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र और नए व्यवसाय क्षेत्र
हम विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और निवेशों के माध्यम से रणनीतिक रूप से नए बाजारों में विस्तार कर रहे हैं, अपने व्यापार विविधीकरण को बढ़ाने तथा बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल बनने में रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन कर रहे हैं। रसायन और उर्वरक क्षेत्र में, हिंदुस्तान उर्वरक तथा रसायन लिमिटेड और तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जैसे उद्यम यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस और कोयला गैसीकरण का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये परियोजनाएँ भारत की खाद्य सुरक्षा का समर्थन करती हैं और हमारी विविधीकरण रणनीति का अभिन्न अंग हैं, जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूंजी को बनाए रखने में मदद करती हैं।
हमारा विस्तार महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और एसईसीएल-एमपीपीजीसीएल जेवी जैसी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश के साथ थर्मल पावर जेनरेशन क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये पहल ऊर्जा उत्पादन में हमारे पद चिह्न को व्यापक बनाती हैं, परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती हैं। कोल-टू-केमिकल परियोजनाओं में, बीएचईएल और गेल जैसी उद्योग की दिग्गज कंपनियों के साथ हमारा सहयोग कोयला गैसीकरण प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे पोर्टफोलियो में विविधता लाता है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे रिटर्न उत्पन्न करना भी है जो हमारी बाधा दर से अधिक हो, जिससे हमारे उद्यमों की स्थिरता सुनिश्चित हो।
महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में प्रवेश
जैसे-जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक मांग बढ़ रही है, हम राजस्व के नए अवसर तलाशने के लिए इस क्षेत्र में विविधता ला रहे हैं। ये खनिज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव के अनुरूप हैं।
हमने महत्वपूर्ण खनिज व्यवसाय मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किया है। यह रणनीतिक कदम इस बढ़ते बाजार का लाभ उठाने के लिए हमारी खनन विशेषज्ञता का लाभ उठाता है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित होता है और कोयले की घटती मांग से जुड़े जोखिम कम होते हैं। यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता, आयात पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करती है।
फोकस क्षेत्र
महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सीआईएल की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
इसके अतिरिक्त, सीआईएल महत्वपूर्ण खनिजों के कुशल अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के अवसर तलाश रहा है।
सीआईएल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अवसरों की पहचान करने और उन्हें तलाशने में लगी हुई है। भारत के भीतर, सीआईएल भारत सरकार द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज नीलामियों में भाग ले रही है। विदेशी अधिग्रहण के लिए, कंपनी ने परिसंपत्ति मालिकों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) निष्पादित किए हैं और इन संभावित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में विविधता लाकर, सीआईएल न केवल राजस्व स्रोत बढ़ा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य में भी योगदान दे रहा है।
कोल इंडिया लिमिटेड वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में सौर ऊर्जा उत्पादन, कोयला गैसीकरण, थर्मल पावर उत्पादन, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोल माइन मीथेन (सीएमएम) में विविधता ला रहा है।
एवं
परियोजना निगरानी में प्रणाली सुधार:
सीआईएल वर्तमान में खनन, वाशरी, निकासी परियोजनाओं आदि से लेकर विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। ऐसी परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएल कई परिष्कृत परियोजना प्रबंधन तंत्रों के माध्यम से चल रही प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा है।
सीआईएल की सुरक्षा नीति
सीआईएल के संचालन में सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है, जैसा कि सीआईएल के मिशन वक्तव्य में दर्शाया गया है। खदानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल के पास एक सुस्पष्ट सुरक्षा नीति है।
फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी:
सीआईएल की प्रमुख पहल, ‘फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स’ में 75 चिन्हित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 837.5 एमटीपीए है, जिसके लिए चार चरणों में कार्यान्वयन के लिए लगभग 24,750 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को बढ़ाना है। इन एफएमसी परियोजनाओं से वित्त वर्ष 29-30 तक मशीनीकृत निकासी को 151 एमटीपीए से बढ़ाकर 988.5 एमटीपीए करने की उम्मीद है।
अब तक, 200.5 एमटीपीए क्षमता वाली 15 एफएमसी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जबकि कुल 182 एमटीपीए क्षमता वाली 18 परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। चरण- I परियोजनाएं वित्त वर्ष 24-25 तक पूरी होने की उम्मीद है।
माननीय प्रधानमंत्री ने सहायक कंपनियों की 8 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं (एफएमसी) का उद्घाटन किया:
सीसीएल- नार्थ उरीमारी
एसईसीएल- दीपिका, छाल और बरौद
एनसीएल- जयंत और दुधीचुआ
एमसीएल- भुवनेश्वरी और लाजकुरा
भविष्य का दृष्टिकोण:
देश की कोयले की मांग को पूरा करने और अनावश्यक कोयला आयात को कम करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' (आत्मनिर्भरता) हासिल करने के लिए, सीआईएल का लक्ष्य 2026-27 तक अपना उत्पादन 773.647 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से 1 बीटी तक बढ़ाना है। सीआईएल ने पहले ही इस उत्पादन लक्ष्य में योगदान देने वाली प्रमुख परियोजनाओं सहित सभी आवश्यक संसाधनों को चिन्हित कर लिया है एवं पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और परिवहन बाधाओं जैसे संबंधित मुद्दों को उठाया है। कोयला मंत्रालय (एमओसी) और अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से, सीआईएल इस 1 बीटी उत्पादन योजना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, भविष्य में उत्पादन और आपूर्ति मांग पर निर्भर करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय 15,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अपनी निवेश योजना के अनुरूप, सीआईएल 2024-25 के दौरान सौर ऊर्जा, ताप विद्युत संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार, सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) सहित विविधीकरण परियोजनाओं के लिए धनराशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करने का इच्छुक है।
कार्बन तटस्थता की उपलब्धि की ओर अग्रसर:
ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 2023-24 में लगभग 40.38 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, जिससे प्रति वर्ष लगभग 33,108 टन सीओ2 की कमी आएगी। 2023-24 में, उत्पादित कुल सौर ऊर्जा 202.19 लाख यूनिट थी। नतीजतन, सौर ऊर्जा उत्पादन से प्रति वर्ष लगभग 16,580 टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी आई है।
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी):
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली ने सीआईएल में सुदृढ़ता हासिल की है, जो उत्पादन डेटा, इन्वेंट्री प्रबंधन, उपकरण स्थिति, चालू प्रोजेक्ट अपडेट तथा कार्यबल विवरण सहित महत्वपूर्ण परिचालन जानकारी के लिए प्राथमिक भंडार के रूप में कार्यरत है।
ईआरपी डैशबोर्ड सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है और इसे इसके सात मॉड्यूल की अलर्ट कार्यक्षमताओं से समृद्ध किया गया है। ये अलर्ट महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए प्रमुख प्रदर्शक संकेतकों (केपीआई) के आधार पर ईमेल सूचनाएं भेजते हैं, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।
विविधीकरण कार्यनीति: रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र तथा नवीन व्यवसाय कार्यक्षेत्र
कोल इंडिया लिमिटेड थर्मल पावर, सतह और भूमिगत कोयला गैसीकरण, महत्वपूर्ण खनिज, सौर परियोजनाओं और पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपीएस) में विविधता ला रहा है।
परियोजना निगरानी में प्रणालीगत सुधार:
सीआईएल वर्तमान में खनन, वाशरी, निकासी परियोजनाएँ आदि से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में कार्यरत है। ऐसी परियोजनाओं का सुचारू रूप से कार्य सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल कई परिष्कृत परियोजना प्रबंधन तंत्रों के माध्यम से चल रही प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा है।
सीआइएल की सुरक्षा नीति
सीआईएल के संचालन में सुरक्षा को प्रमुख महत्व दिया गया है जैसा कि सीआईएल के मिशन वक्तव्य में विवरित है। खदानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल में एक सुस्पष्ट सुरक्षा नीति है।
फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी
कोल इंडिया की प्रमुख पहल, 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स' में 837.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की संयुक्त क्षमता वाली 75 चिन्हित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके चार चरणों में क्रियान्वयन के लिए लगभग 24,750 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को बढ़ाना है।
इन एफएमसी परियोजनाओं से वित्त वर्ष 29-30 तक मशीनीकृत निकासी को 151 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 988.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की उम्मीद है। सीआईएल को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से कोयले की गुणवत्ता में सुधार, अंडर-लोडिंग शुल्क में बचत और सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की उम्मीद है।
भविष्य परिदृश्य
कोल इंडिया राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाने हेतु प्रतिबद्ध है तथा देश की कोयला मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 तक 1 बिलियन टन (बीटी) उत्पादन की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सीआईएल ने आवश्यक सभी संसाधनों को चिन्हित किया है, जिसमें मुख्य रुप से वे परियोजनाएँ शामिल हैं जो 1 बिलियन टन उत्पादन योजना में योगदान करेंगी। इसके अतिरिक्त, अपनी निवेश योजना के अनुरूप, सीआईएल सौर ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट, उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार, सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी), और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) सहित विविधीकरण परियोजनाओं के लिए फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करने का विचार है।